केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को मंजूरी दे दी है। इस स्कीम से लगभग 23 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को फायदा होगा। यह स्कीम 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी।
यह स्कीम सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा और स्थिरता प्रदान करेगी। इसमें कर्मचारियों को गारंटीड पेंशन, फैमिली पेंशन और न्यूनतम पेंशन मिलेगी। साथ ही महंगाई से जुड़ा राहत भत्ता भी मिलेगा। इस स्कीम से कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद बेहतर जीवन जीने में मदद मिलेगी।
यूनिफाइड पेंशन स्कीम क्या है?
यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन योजना है। इसे मौजूदा नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) का विकल्प बनाया गया है। UPS में कर्मचारियों को गारंटीड पेंशन मिलेगी, जबकि NPS में पेंशन की रकम बाजार के उतार-चढ़ाव पर निर्भर करती है।
UPS की मुख्य बातें:
| विवरण | जानकारी |
| योजना का नाम | यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) |
| लागू होने की तारीख | 1 अप्रैल 2025 |
| लाभार्थी | केंद्र सरकार के कर्मचारी |
| कर्मचारी का योगदान | बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते का 10% |
| सरकार का योगदान | बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते का 18.5% |
| न्यूनतम पेंशन | 10,000 रुपये प्रति माह |
| न्यूनतम सेवा अवधि | 10 साल |
| गारंटीड पेंशन | आखिरी 12 महीने की औसत बेसिक सैलरी का 50% |
| फैमिली पेंशन | कर्मचारी की पेंशन का 60% |
यूनिफाइड पेंशन स्कीम के मुख्य फायदे
- गारंटीड पेंशन:
- 25 साल की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को रिटायरमेंट से पहले के आखिरी 12 महीने की औसत बेसिक सैलरी का 50% पेंशन मिलेगी।
- 10-25 साल की सेवा वाले कर्मचारियों को उसी अनुपात में पेंशन मिलेगी।
- न्यूनतम पेंशन:
- कम से कम 10 साल की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को 10,000 रुपये प्रति माह की न्यूनतम पेंशन मिलेगी।
- फैमिली पेंशन:
- कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसके परिवार को कर्मचारी की पेंशन का 60% फैमिली पेंशन के रूप में मिलेगा।
- महंगाई राहत:
- पेंशन पर महंगाई से जुड़ा राहत भत्ता मिलेगा, जो औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित होगा।
- एकमुश्त राशि:
- रिटायरमेंट पर ग्रेच्युटी के अलावा एकमुश्त राशि भी मिलेगी।
- यह राशि हर 6 महीने की सेवा के लिए आखिरी महीने के वेतन का 1/10वां हिस्सा होगी।
यूनिफाइड पेंशन स्कीम की पात्रता
- यह स्कीम 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी।
- 31 मार्च 2025 तक रिटायर होने वाले या रिटायर हो चुके सभी कर्मचारी इस स्कीम के लिए पात्र होंगे।
- मौजूदा NPS के तहत आने वाले कर्मचारी UPS में शिफ्ट कर सकते हैं।
- एक बार UPS चुनने के बाद वापस NPS में नहीं जा सकते।
- कम से कम 10 साल की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारी ही इस स्कीम का लाभ ले सकेंगे।
यूनिफाइड पेंशन स्कीम vs नेशनल पेंशन सिस्टम
यूनिफाइड पेंशन स्कीम और नेशनल पेंशन सिस्टम में कुछ महत्वपूर्ण अंतर हैं:
- पेंशन की गारंटी:
- UPS में गारंटीड पेंशन मिलती है
- NPS में पेंशन की रकम बाजार के प्रदर्शन पर निर्भर करती है
- सरकार का योगदान:
- UPS में सरकार 18.5% का योगदान देती है
- NPS में सरकार 14% का योगदान देती है
- न्यूनतम पेंशन:
- UPS में 10,000 रुपये प्रति माह की न्यूनतम पेंशन गारंटी है
- NPS में कोई न्यूनतम पेंशन गारंटी नहीं है
- फैमिली पेंशन:
- UPS में गारंटीड फैमिली पेंशन है
- NPS में फैमिली पेंशन की व्यवस्था नहीं है
- महंगाई राहत:
- UPS में महंगाई से जुड़ा राहत भत्ता मिलता है
- NPS में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है
यूनिफाइड पेंशन स्कीम का महत्व
- आर्थिक सुरक्षा:
- कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद नियमित और गारंटीड आय मिलेगी।
- इससे उनके जीवन स्तर को बनाए रखने में मदद मिलेगी।
- परिवार की सुरक्षा:
- कर्मचारी की मृत्यु के बाद भी उसके परिवार को आर्थिक सहायता मिलती रहेगी।
- फैमिली पेंशन से परिवार की आर्थिक जरूरतें पूरी होंगी।
- महंगाई से सुरक्षा:
- महंगाई राहत भत्ते से पेंशन की क्रय शक्ति बनी रहेगी।
- इससे पेंशनरों को महंगाई से राहत मिलेगी।
- न्यूनतम पेंशन की गारंटी:
- कम वेतन वाले कर्मचारियों को भी एक न्यूनतम पेंशन मिलने की गारंटी है।
- इससे सभी कर्मचारियों को बुढ़ापे में आर्थिक सुरक्षा मिलेगी।
- कर्मचारियों का मनोबल:
- बेहतर पेंशन व्यवस्था से कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा।
- वे अधिक उत्साह और समर्पण से काम करेंगे।
