DA Hike Latest News: सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए खुशखबरी! DA-DR बढ़ोतरी के साथ मिलेंगे 7 और तोहफे

केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर है। सरकार ने महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में 4% की बढ़ोतरी कर दी है। इस बढ़ोतरी के बाद DA और DR की दर 50% हो गई है। यह बढ़ोतरी 1 जनवरी, 2024 से लागू होगी।

लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। सरकार कर्मचारियों और पेंशनर्स को और भी कई तोहफे देने की तैयारी में है। इनमें हाउस रेंट अलाउंस (HRA), चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, और कई अन्य भत्तों में बढ़ोतरी शामिल है। आइए जानते हैं इन सभी बदलावों के बारे में विस्तार से।

DA-DR बढ़ोतरी और अन्य लाभ

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DA-DR बढ़ोतरी का प्रभाव

DA और DR में 4% की बढ़ोतरी से केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स की आय में काफी इजाफा होगा। उदाहरण के लिए:

• 18,000 रुपये मूल वेतन वाले कर्मचारी को 720 रुपये प्रति माह अतिरिक्त मिलेंगे
• 56,900 रुपये मूल वेतन वाले कर्मचारी को 2,276 रुपये प्रति माह अतिरिक्त मिलेंगे
• 2,09,100 रुपये मूल वेतन वाले कर्मचारी को 8,364 रुपये प्रति माह अतिरिक्त मिलेंगे

यह बढ़ोतरी कर्मचारियों और पेंशनर्स को बढ़ती महंगाई से राहत देगी।

अन्य भत्तों में बढ़ोतरी

DA के 50% होने के साथ, कई अन्य भत्तों में भी 25% तक की बढ़ोतरी होगी। इनमें शामिल हैं:

1. हाउस रेंट अलाउंस (HRA): शहर के आकार के आधार पर अलग-अलग दरें
2. चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस: 2,250 रुपये प्रति माह प्रति बच्चा (अधिकतम 2 बच्चों के लिए)
3. टफ लोकेशन अलाउंस: दुर्गम स्थानों पर तैनात कर्मचारियों के लिए
4. वाहन भत्ता: कर्मचारी के ग्रेड पे के आधार पर
5. दिव्यांग बच्चों वाली महिलाओं के लिए विशेष भत्ता: 3,000 रुपये प्रति माह
6. छात्रावास सब्सिडी: 6,750 रुपये प्रति माह
7. यात्रा भत्ता: शहर के भीतर यात्रा के लिए

आगे की संभावनाएं

केंद्र सरकार सितंबर 2024 में DA और DR में फिर से 3-4% की बढ़ोतरी कर सकती है। इस बढ़ोतरी की घोषणा सितंबर के तीसरे हफ्ते में हो सकती है। इससे DA और DR की दर 53-54% तक पहुंच सकती है।

हालांकि, सरकार कोरोना महामारी के दौरान रोकी गई 18 महीने की DA किस्तों का बकाया अभी जारी नहीं कर सकती है। इस बारे में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

यूनिफाइड पेंशन स्कीम

केंद्र सरकार ने हाल ही में यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) लॉन्च करने की घोषणा की है। यह स्कीम पेंशनर्स को और अधिक लाभ देगी। UPS के बारे में विस्तृत जानकारी जल्द ही जारी की जाएगी।

DA और DR की गणना कैसे होती है?

DA और DR की गणना अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI) के आधार पर की जाती है। यह सूचकांक विभिन्न क्षेत्रों में खुदरा कीमतों में बदलाव को ट्रैक करता है। श्रम ब्यूरो हर महीने इस डेटा को प्रकाशित करता है।

DA की गणना का फॉर्मूला है:

DA% = {(Average of AICPI for last 12 months – 261.42) x 100} / 261.42

यहां 261.42 सातवें वेतन आयोग के लिए आधार अंक है।

7वां वेतन आयोग और इसका प्रभाव

7वें वेतन आयोग का गठन 2014 में किया गया था। इसने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए। कुछ प्रमुख बदलाव थे:

• मूल वेतन में बढ़ोतरी
• ग्रेड पे का खत्म होना
• नया वेतन मैट्रिक्स
• DA की गणना के लिए नया फॉर्मूला
• कई नए भत्तों की शुरुआत

आमतौर पर, केंद्र सरकार हर 10 साल में एक नया वेतन आयोग गठित करती है। इसका उद्देश्य कर्मचारियों के वेतन को समय के साथ समायोजित करना होता है।

DA बढ़ोतरी का इतिहास

पिछले कुछ वर्षों में DA में निम्नलिखित बढ़ोतरी हुई है:

• जुलाई 2023: 4% (कुल 46%)
• जनवरी 2024: 4% (कुल 50%)

कोरोना महामारी के दौरान, सरकार ने DA की तीन किस्तें (1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021) रोक दी थीं। यह फैसला आर्थिक संकट के कारण लिया गया था।

DA बढ़ोतरी का प्रभाव

DA में बढ़ोतरी का केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स पर सीधा प्रभाव पड़ता है। इससे उनकी क्रय शक्ति बढ़ती है और वे बढ़ती महंगाई का सामना बेहतर तरीके से कर पाते हैं। DA बढ़ोतरी के कुछ प्रमुख प्रभाव हैं:

1. आय में वृद्धि: DA बढ़ने से कर्मचारियों और पेंशनर्स की मासिक आय बढ़ जाती है।
2. जीवन स्तर में सुधार: अतिरिक्त आय से वे अपने जीवन स्तर में सुधार कर सकते हैं।
3. बचत में वृद्धि: कुछ लोग इस अतिरिक्त राशि को बचत या निवेश में लगा सकते हैं।
4. अर्थव्यवस्था पर प्रभाव: DA बढ़ने से खपत बढ़ती है, जो अर्थव्यवस्था को गति देती है।
5. पेंशन में वृद्धि: DR बढ़ने से पेंशनर्स को भी लाभ मिलता है।

अन्य भत्तों का विस्तृत विवरण

DA बढ़ोतरी के साथ-साथ कई अन्य भत्तों में भी वृद्धि होगी। आइए इन भत्तों के बारे में विस्तार से जानें:

1. हाउस रेंट अलाउंस (HRA)

HRA की दरें शहर के आकार पर निर्भर करती हैं:

• X श्रेणी के शहर (50 लाख से अधिक आबादी): मूल वेतन का 24%
• Y श्रेणी के शहर (5 लाख से 50 लाख आबादी): मूल वेतन का 16%
• Z श्रेणी के शहर (5 लाख से कम आबादी): मूल वेतन का 8%

2. चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस (CEA)

• प्रति बच्चा 2,250 रुपये प्रति माह (अधिकतम 2 बच्चों के लिए)
• दिव्यांग बच्चों के लिए दोगुनी राशि यानी 4,500 रुपये प्रति माह
• नर्सरी से 12वीं कक्षा तक के लिए मान्य

3. टफ लोकेशन अलाउंस

दुर्गम स्थानों पर तैनात कर्मचारियों के लिए तीन श्रेणियां:

• श्रेणी-I: 5,300 रुपये प्रति माह
• श्रेणी-II: 4,100 रुपये प्रति माह
• श्रेणी-III: 3,400 रुपये प्रति माह

4. वाहन भत्ता

कर्मचारी के ग्रेड पे के आधार पर अलग-अलग दरें:

• 7,600 रुपये और उससे अधिक ग्रेड पे: 3,600 रुपये प्रति माह
• 4,200 रुपये से 7,599 रुपये ग्रेड पे: 1,800 रुपये प्रति माह
• 4,200 रुपये से कम ग्रेड पे: 900 रुपये प्रति माह

5. दिव्यांग बच्चों वाली महिलाओं के लिए विशेष भत्ता

• 3,000 रुपये प्रति माह
• बच्चे के जन्म से लेकर 2 साल की उम्र तक

6. छात्रावास सब्सिडी

• 6,750 रुपये प्रति माह
• केवल दो सबसे बड़े बच्चों के लिए

7. यात्रा भत्ता

शहर के भीतर यात्रा के लिए अलग-अलग दरें:

• 14,000 रुपये प्रति माह तक (शहर के आकार और कर्मचारी के ग्रेड के आधार पर)