Big Increase in DA: केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। मोदी सरकार ने महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) में 4% की बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2024 से लागू होगी। इस फैसले से लगभग 49.18 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 67.95 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा।
इस बढ़ोतरी के बाद केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का डीए और डीआर 46% से बढ़कर 50% हो जाएगा। यह वृद्धि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार की गई है। इस फैसले से सरकारी खजाने पर सालाना 12,868.72 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।
यह बढ़ोतरी कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाएगी और उन्हें बढ़ती महंगाई से राहत देगी। आइए इस महत्वपूर्ण फैसले के बारे में विस्तार से जानें।
महंगाई भत्ता (डीए) क्या है?
महंगाई भत्ता या डीए सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। यह भत्ता बढ़ती महंगाई से निपटने के लिए दिया जाता है। डीए कर्मचारियों की खरीद शक्ति को बनाए रखने में मदद करता है और उनकी आय में वृद्धि करता है।
केंद्र सरकार साल में दो बार, जनवरी और जुलाई में, डीए की समीक्षा करती है। डीए की दर कर्मचारी के स्थान के आधार पर अलग-अलग हो सकती है। यह भत्ता कर्मचारियों को महंगाई के प्रभाव से बचाने में मदद करता है।
डीए की गणना कैसे की जाती है?
डीए की गणना के लिए एक निश्चित फॉर्मूला का इस्तेमाल किया जाता है। यह फॉर्मूला सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित है। डीए की गणना के लिए निम्नलिखित फॉर्मूले का उपयोग किया जाता है:
7वें वेतन आयोग के अनुसार डीए% =
[{AICPI-IW (आधार वर्ष 2001=100) का पिछले 12 महीनों का औसत – 261.42} / 261.42 x 100]
जहां AICPI-IW का मतलब है औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक।
मौजूदा डीए दर और नई बढ़ोतरी
वर्तमान में केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मूल वेतन का 46% डीए मिल रहा था। अब इसमें 4% की बढ़ोतरी की गई है। इस प्रकार नई डीए दर 50% हो गई है।
यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2024 से लागू होगी। इसका मतलब है कि कर्मचारियों को जनवरी से मार्च 2024 तक के बकाया का भुगतान भी किया जाएगा।
DA बढ़ोतरी का प्रभाव
- एक कर्मचारी जिसका मूल वेतन 18,000 रुपये है, उसे पहले 8,280 रुपये (46%) डीए मिलता था।
- अब उसे 9,000 रुपये (50%) डीए मिलेगा।
- इस प्रकार उसकी मासिक आय में 720 रुपये की वृद्धि होगी।
अन्य भत्तों पर प्रभाव
डीए में बढ़ोतरी का प्रभाव अन्य भत्तों पर भी पड़ेगा। जब डीए 50% से अधिक हो जाता है, तो कुछ अन्य भत्तों में भी वृद्धि की जाती है। इस बार निम्नलिखित भत्तों में 25% की बढ़ोतरी की गई है:
- मकान किराया भत्ता (HRA)
- परिवहन भत्ता
- कैंटीन भत्ता
- प्रतिनियुक्ति भत्ता
- कठिन स्थान भत्ता
- होटल आवास भत्ता
- शहर के भीतर यात्रा खर्च की प्रतिपूर्ति
- भोजन खर्च की प्रतिपूर्ति
- स्थानांतरण पर व्यक्तिगत सामान के परिवहन की दर
- पोशाक भत्ता
- स्प्लिट ड्यूटी भत्ता
मकान किराया भत्ता (HRA) में बदलाव
| श्रेणी | पुरानी दर | नई दर |
| X श्रेणी | 27% | 30% |
| Y श्रेणी | 19% | 20% |
| Z श्रेणी | 9% | 10% |
अन्य राज्यों में DA बढ़ोतरी
केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद कई राज्य सरकारों ने भी अपने कर्मचारियों के लिए डीए में बढ़ोतरी की घोषणा की है:
- उत्तर प्रदेश सरकार ने 4% की बढ़ोतरी की है। इससे 10 लाख कर्मचारियों, 12 लाख पेंशनभोगियों और 8 लाख शिक्षकों को लाभ होगा।
- त्रिपुरा सरकार ने भी डीए में वृद्धि की है।
- पश्चिम बंगाल सरकार ने 4% की बढ़ोतरी की घोषणा की है।
डीए बढ़ोतरी का महत्व
- यह कर्मचारियों की क्रय शक्ति को बनाए रखने में मदद करेगी।
- बढ़ती महंगाई से राहत मिलेगी।
- कर्मचारियों के जीवन स्तर में सुधार होगा।
- अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ेगी, जिससे आर्थिक विकास को बल मिलेगा।
निष्कर्ष
केंद्र सरकार द्वारा डीए में की गई 4% की बढ़ोतरी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ी राहत है। यह फैसला उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाएगा और उन्हें बढ़ती महंगाई से निपटने में मदद करेगा। साथ ही अन्य भत्तों में भी वृद्धि से कर्मचारियों को अतिरिक्त लाभ होगा। यह कदम सरकार की कर्मचारी कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
