7th Pay Commission: दिवाली का त्योहार नजदीक आ रहा है और इस बार सरकारी कर्मचारियों के लिए यह त्योहार और भी खास होने वाला है। कर्नाटक सरकार ने हाल ही में 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत राज्य के सरकारी कर्मचारियों के वेतन में भारी बढ़ोतरी होगी। यह फैसला 15 जुलाई 2024 को हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया और 1 अगस्त 2024 से लागू होगा।
इस नए वेतन संशोधन से न केवल कर्मचारियों का मूल वेतन बढ़ेगा, बल्कि उनकी पेंशन में भी काफी वृद्धि होगी। यह कदम राज्य के लगभग 14-15 लाख कर्मचारियों को लाभान्वित करेगा। इस लेख में हम इस वेतन वृद्धि के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे, जिसमें नए वेतनमान, पेंशन में बढ़ोतरी और इसके आर्थिक प्रभाव शामिल हैं।
7वां वेतन आयोग क्या है?
7वां वेतन आयोग एक ऐसी समिति है जिसे सरकारी कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन की समीक्षा करने और उनमें संशोधन की सिफारिशें देने के लिए गठित किया गया था। कर्नाटक में, इस आयोग का गठन 19 नवंबर 2022 को किया गया था और इसने अपनी रिपोर्ट 24 मार्च 2024 को सौंप दी थी।
7वें वेतन आयोग की मुख्य सिफारिशें इस प्रकार हैं:
- मूल वेतन में 27.5% की वृद्धि
- महंगाई भत्ते में 31% की बढ़ोतरी
- मकान किराया भत्ते में 32% का इजाफा
- न्यूनतम मूल वेतन ₹17,000 से बढ़ाकर ₹27,000 करना
- अधिकतम वेतन ₹1,50,600 से बढ़ाकर ₹2,41,200 करना
- न्यूनतम पेंशन ₹8,500 से बढ़ाकर ₹13,500 करना
- अधिकतम पेंशन ₹75,300 से बढ़ाकर ₹1,20,600 करना
नए वेतनमान का विवरण
7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार, कर्मचारियों के वेतन में कुल 58.5% की बढ़ोतरी होगी। यह वृद्धि 1 जुलाई 2022 के मूल वेतन पर आधारित है। आइए इस नए वेतनमान को विस्तार से समझें:
मूल वेतन में वृद्धि
| वेतन श्रेणी | पुराना वेतन | नया वेतन |
| न्यूनतम मूल वेतन | ₹17,000 | ₹27,000 |
| अधिकतम मूल वेतन | ₹1,50,600 | ₹2,41,200 |
पेंशन में वृद्धि
| पेंशन श्रेणी | पुरानी पेंशन | नई पेंशन |
| न्यूनतम पेंशन | ₹8,500 | ₹13,500 |
| अधिकतम पेंशन | ₹75,300 | ₹1,20,600 |
इसके अलावा, कर्मचारियों को निम्नलिखित लाभ भी मिलेंगे:
- 31% महंगाई भत्ता
- 27.5% फिटमेंट फैक्टर
- 32% मकान किराया भत्ते में वृद्धि
वेतन वृद्धि का आर्थिक प्रभाव
इस वेतन संशोधन का राज्य के खजाने पर काफी प्रभाव पड़ेगा। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के अनुसार:
- राज्य सरकार को प्रति वर्ष ₹20,208 करोड़ का अतिरिक्त खर्च वहन करना होगा।
- इस अतिरिक्त खर्च के लिए 2024-25 के बजट में आवश्यक प्रावधान किए गए हैं।
- यह वेतन संशोधन विश्वविद्यालयों के गैर-शिक्षण कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों और स्थानीय निकायों के कर्मचारियों पर भी लागू होगा।
वेतन वृद्धि का महत्व
इस वेतन वृद्धि का कर्मचारियों और राज्य की अर्थव्यवस्था पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा:
- कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा: बेहतर वेतन से कर्मचारियों का उत्साह और कार्य के प्रति समर्पण बढ़ेगा।
- उत्पादकता में वृद्धि: प्रोत्साहित कर्मचारी बेहतर प्रदर्शन करेंगे, जिससे सरकारी सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा।
- अर्थव्यवस्था को बढ़ावा: अधिक वेतन से कर्मचारियों की क्रय शक्ति बढ़ेगी, जो बाजार में मांग को बढ़ाएगी।
- सामाजिक सुरक्षा: बेहतर पेंशन से सेवानिवृत्त कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी।
- प्रतिभा आकर्षण: अच्छे वेतनमान से योग्य उम्मीदवार सरकारी नौकरियों की ओर आकर्षित होंगे।
कर्मचारियों की प्रतिक्रिया
इस वेतन वृद्धि की घोषणा के बाद कर्मचारियों में खुशी की लहर है। कर्नाटक राज्य सरकारी कर्मचारी संघ के एक प्रतिनिधि ने कहा, “यह हमारे लिए दिवाली से पहले एक बड़ा तोहफा है। इससे हमारे जीवन स्तर में सुधार होगा और हम और भी जोश के साथ काम कर सकेंगे।”
हालांकि, कुछ कर्मचारियों का मानना है कि महंगाई को देखते हुए यह वृद्धि अपेक्षा से कम है। एक कर्मचारी ने गुमनाम रहते हुए कहा, “हमें और अधिक वृद्धि की उम्मीद थी, लेकिन फिर भी यह एक सकारात्मक कदम है।”
